Bandkam Kamgar Yojana Navin GR: राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी ९ सप्टेंबर हा दिवस एक ऐतिहासिक दिवस ठरू शकतो. कारण याच दिवशी राज्यशासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आदेश (जीआर) जारी केला आहे. या जीआरचा उद्देश सरळ आणि स्पष्ट आहे – बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीतून ते त्यांना मिळणाऱ्या विविध लाभांच्या वितरणापर्यंतची सर्व प्रक्रिया सुगम, पारदर्शी आणि जलद करणे.
मित्रहो, आपल्यापैकी किती जणांना असे वाटते की बांधकाम कामगार नोंदणी ही एक केवळ फॉर्मॅलिटी झाली आहे? नोंदणी झाली तरी मंजुरी मिळायला महिने लोटतात? लाभासाठी केलेला अर्ज कोण्या ऑफिसच्या फाइलमध्येच डेडलॉक झालाय? चुकीच्या लोकांना लाभ मिळतात आणि खऱ्या हक्कदाराला फक्त निराशाच मिळते? या सर्व समस्येवर आता मात होणार आहे.
बांधकाम कामगार योजना नवीन जीआर काय सांगतो (Bandkam Kamgar Yojana Navin GR)
राज्यशासनने या सर्व तक्रारी आणि अडचणीचे स्थाईक उत्तर म्हणून स्थानिक बांधकाम कामगार संनियंत्रण समिती आणि विभागीय संनियंत्रण समिती अशा दोन शक्तिशाली समित्या स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या समित्या ही केवळ नावापुरती नसून, कामगारांच्या प्रश्नांवर तडकाफडकी निर्णय घेणारी अधिकारसंपन्न संस्था असेल.
समितीचं स्वरूप: कोण असेल सदस्य?
ही समिती एक छोटं ‘मंत्रिमंडळ’च असेल. अगदी स्थानिक स्तरावर!
- अध्यक्ष: संबंधित तालुक्याचे आमदार! होय, आमदार थेट या समितीचे अध्यक्ष असतील.
- सहअध्यक्ष: मंत्री कामगार यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती.
- सदस्यत्व: यात पुरुष बांधकाम कामगार प्रतिनिधी, महिला कामगार प्रतिनिधी, आणि बांधकाम मालकांचा प्रतिनिधी असे समतोल राखण्यात आला आहे.
- सदस्य सचिव: सरकारी नोंदणी अधिकारी हे सचिवपद सांभाळणार.
काय असेल काम? प्रक्रिया क्लिअर!
आता पुढची प्रक्रिया अगदी स्पष्ट आणि टाईम-बाऊंड असेल:
1. मासिक बैठक: दरमाही १ ते १५ तारखेच्या दरम्यान या समितीची बैठक होणार.
2. झपाटलेली तपासणी: एका महिन्यात आलेले सर अर्ज या एकाच बैठकीत चर्चेसाठी येतील आणि तपासले जातील.
3. झटपट लाभवाटप: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direrect Benefit Transfer) द्वारे पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. पैसे हाताशी आणि हातोड्याशीच जोडले जातील!
4. अपात्रांवर कारवाई: जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार देखील समितीकडे असेल.
5. अपीलचा अधिकार: कोणाला वाटत असेल की त्याच्याबद्दल चुकीचा निर्णय झालाय, तर त्याला निर्णयापासून ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी असेल.
म्हणजेच, नोंदणी, नूतनीकरण, लाभवाटप, DBT, तपासणी या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आता या स्थानिक आमदार-नेत्रित समितीवर असेल. ही एक क्रांतिकारक पाऊल आहे ज्यामुळे कामगार भाबडे एजंट आणि अफवांपासून दूर राहू शकतील आणि त्यांच्या हक्काचा लाभ थेट त्यांना मिळू शकेल.
माहिती कशी मिळवाल?
हा महत्त्वाचा जीआर आपण महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट maharashtra.gov.in वर जाऊन वाचू शकता. लिंक आम्ही खाली दिली आहे. तिथे जाऊन तपासा, आपले अर्ज सबमिट करा आणि आपला हक्क मागा!
योगेश कोल्हे हे व्यवसाय, शेअर बाजार, सरकारी योजना आणि महाराष्ट्रातील घडामोडी या विषयांवर लेखन करणारे एक उत्साही लेखक आहेत. ते वाचकांना सोप्या व स्पष्ट भाषेत उपयुक्त, माहितीपूर्ण आणि अद्ययावत लेख उपलब्ध करून देतात.
